Sovereignty of the Public in Republic as per the Constitution, that should provide Social Justice and Economic Development to its People:
संविधाना प्रमाणे, आपल्या प्रजेला सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास पूरविणारी, प्रजासत्ताकातील प्रजेची सत्ता.
भारतात, सामाजिक आणि आर्थिक अन्याय प्रचंड फोफावलेला आहे. शेतकर्यांच्या आत्महत्या हे त्याचे जगण्याच्या मुलभूत अधिकार विरुद्ध घडत असणारे एक ठळक उदाहरण आहे. या अन्यायांची दखल घेऊन तो नियंत्रणात आणण्याची संविधानाने आणलेली राज्यकारभारातील पद्धत मुळात युनिव्हर्सिटीज आणि न्यायालयांनाच माहिती नाही. त्यामुळे निर्माण झालेल्या अशा सामाजिक अज्ञाना बरोबरच, लोकशाही मुळे, या अज्ञाना विरुद्ध लोकांनी आपली मते, वाटल्यास न्यायालयात मांडून सुद्धा, संविधानिक राजकीय व्यवस्थे पेक्षा वेगळ्या दुसर्या कोणत्यातरी पद्धतीने हे मुलभूत प्रश्न सुटोत न सुटोत, राजकारण्यांनी राज्यकारभार संविधाना पासून लांब फरफटवत मात्र नेला. परिणामी, सामाजिक न्याय नावाची संकल्पना अस्तित्वात येण्याची आवश्यकता पुरी होणे दूरच, मुळात नष्टच झाली. गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याच्या परीस्थितीचीच अत्यंत बिघडलेली हालत सामाजिक अन्यायाचे गुन्हे घडूच नयेत अशी सामाजिक स्थिती आणता येते अशा संभावनेची जिथे कल्पनेतसुद्धा कोणी मांडणी करू शकेना तिथे अडाणी ठेवलेल्याना, संविधानातून आधीच त्यासाठी अस्तित्वात आणलेल्या व्यवस्थेची उपयुक्तता कशी समजावणार?
आर्थिक विकासा करिता प्लॅनिंग की पुनुरूज्जीवना करिता आर्थिक मदत? आर्थिक विकासाचे व्यवस्थापन सोडा, आर्थिक विकासाचे प्लॅन्स तयार करण्याची व ते कोणीतरी पार पाडण्याची अनिवार्यताच सर्वांकडून दुर्लक्षिली गेली. सामाजिक न्याय आणि आर्थिक विकास याबाबतचे अज्ञान प्रजासत्ताकाचे जेवढे नुकसान करू शकेल त्यापेक्षा फार ज्यास्त नुकसान सामाजिक आणि आर्थिक बेशिस्त करते म्हणून संविधान साक्षरतेतून राज्यकारभारातील सामाजिक न्यायापोटीच्या व आर्थिक विकासाचे आराखडे तयार करून राबविण्याच्या जबाबदार्या म्युनिसिपालट्यांवर का टाकल्या, त्या स्थानिक गरजां प्रमाणे फलद्रूप करून घेण्या करिता नागरिकांना आपण आपल्या गावात आपले योगदान कसे द्यावे हे तेथील उच्च शिक्षण व्यवस्थेची जबाबदारी दिलेली युनिव्हर्सिटी तिच्या कायद्या प्रमाणे आपली जबाबदारी पार पाडून लोकांना आपल्या गावातच अन्याय व शोषण घडण्या पूर्वीच त्या विरुद्धच्या व्यवस्थापनातील आपला वाटा उचलू शकणारे पदवीधर तयार करू शकते म्हणून. स्थानिक निवडणुकीत उमेदवारांनी सामाजिक न्याय व आर्थिक विकासाचे धोरण मांडून स्थानिक मतदारांकडून त्याला मान्यता मिळवून ते धोरण पालिका शासनांनी राबवून आपल्या गावातच प्रजेला सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास पुरवावा ही संविधानाची व्यवस्था शिकविणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्या शिवाय शोषितांच्या आत्महत्त्यांचा गांभीर्याने सोडवायचा प्रश्न सुटणार नाहीच, पण त्या शिवाय, डॉ. दाभोळकर, अॅडव्होकेट पानसरे साहेब व प्रा. कुलबुर्गी सर या तिघांना, कित्येक वर्षे समाज परिवर्तनाचे, आपले नसलेले, सामाजिक काम अंगावर घेऊन, यश तर नाहीच पण विनाकारण गोळ्या मात्र स्वीकाराव्या लागणे थांबविता येणार नाही. संविधान, आर्थिक विकासाच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या संपूर्ण जबाबदार्या, मूलतः, म्युनिसिपालट्यांवर सोपविते या मूळ गाभ्या पासून संविधानाच्या राजकीय न्यायाच्या अभ्यासाची सुरुवात केलेले पदवीधर निर्माण करायची जबाबदारी जो पर्यंत युनिव्हर्सीटीज पार पाडायला सुरुवात करत नाहीत तोपर्यंत सत्तेतून समाज परिवर्तनाच्या संविधानाच्या पद्धती ऐवजी हौतात्म्यातून समाज सुधारणा, मग ते हौतात्म्य शेतकर्यांचे असो किंवा पानसरे साहेबांचे असो, या असंविधानिकतेला कोण थांबवायचे आहे ते सत्ताधारी प्रजेला समजणार नाही. या करिता सत्ता राबविण्याची माहितीच्या अधिकाराची प्रजेची सत्ता, माहिती देण्याच्या जबाबदारीत अनुवादित झालेली म्युनिसिपालट्यांची जबाबदारी हा तिढा समजणे, सामाजिक व आर्थिक न्यायाचे तिढे सोडविण्या करिता मुलभूत गरजेचे आहे.
सामाजिक व आर्थिक न्यायापोटीच्या जबाबदार्यांचे म्युनिसिपालट्यां कडून मिळायच्या राजकीय न्यायात झालेले रुपांतर हा ज्ञान निर्मितीचा टप्पा युनिव्हर्सीटीज जो पर्यंत गाठत नाहीत तो पर्यंतज्युडीशियरीच्या असंविधानिक न्यायालयीन न्यायाचा राजकीय न्यायातील बेकायदेशीर हस्तक्षेप ज्युडीशियरीलाच थांबविता येत नाही व तेथील विनाकारण प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या दाव्यांची संख्याहि स्वतः ज्युडीशियरीला कमी करता येत नाहीच, पण गरज नसताना जज्जांची संख्या कमी असल्याची भावूक मागणी मात्र होते.
शरद मिराशी, दि. १७/०७/२०१६. 
